RTE कायद्यानुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील मुलांसाठी २५ टक्के जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. या कायद्यामुळे या घटकांना शिक्षणाची समान संधी उपलब्ध होण्यास मदत होती. पण महाराष्ट्र सरकारने १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयाद्वारे आरटीई अंतर्गत प्रवेशासाठी एक नवीन अट घातली. या अटीनुसार विद्यार्थ्याच्या निवासस्थानापासून १ किलोमीटर परिसरातील शाळाच निवडता येईल अशी सक्ती करण्यात आली. या मनमानी आणि अन्यायकारक अटीला आव्हान देत चंद्रपूर जिल्ह्यातील शंकर आत्राम, करिष्मा बांगडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. बोधी रामटेके आणि अ‍ॅड. दीपक चटप यांनी महत्वपूर्ण युक्तिवाद केला. याचिकेत असे नमूद करण्यात आले की, १ किलोमीटरची सक्ती ही आरटीई कायद्याच्या उद्देशालाच बाधा आणणारी असून ती संविधानातील शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकाराच्या विरोधात आहे. राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांची परिस्थिती बिकट आहे. अनेक शाळांमध्ये शिक्षक, व सोयीसुविधेची कमतरता दिसते. बहुतांश लोक या परिस्थितीत दर्जेदार शिक्षणासाठी खाजगी शाळेत शिक्षण घेऊ इच्छितात. कायद्यानुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील मुलांसाठी २५ टक्के जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. पण राज्य सरकारच्या नव्या सुधारणेमुळे अनेक विद्यार्थी आरटीई प्रवेशापासून वंचित राहणार आहेत. या युक्तिवादानंतर या घटनेची गंभीर दखल घेत न्यायमूर्ती अनिल किल्लोर व न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांनी सरकारला खडेबोल सुनवत ९ मार्च पर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहे.
याचिकाकर्ते शंकर आत्राम हे चंद्रपूर जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील रहिवासी आहेत. त्यांच्या पाल्याला आरटीई अंतर्गत प्रवेशासाठी अर्ज करायचा होता; मात्र त्यांच्या घरापासून १ किलोमीटरच्या आत एकही पात्र शाळा उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांना अर्ज करता आला नाही. परिणामी ही अट केवळ प्रशासकीय नसून प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवणारी असल्याचे याचिकेत मांडण्यात आले. या प्रकरणातील युक्तिवाद करणारे अ‍ॅड. बोधी रामटेके आणि अ‍ॅड. दीपक चटप यांनी सांगितले की, आरटीई कायद्याचा मूलभूत उद्देश हा सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित घटकांतील मुलांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे. मात्र १ किलोमीटरची सक्ती लादल्याने विशेषतः ग्रामीण व आदिवासी भागांतील मुलांना या योजनेचा लाभ घेणे अशक्य होत आहे. त्यामुळे ही अट मनमानी, अवैध आणि संविधानविरोधी आहे.
हा निर्णय रद्द झाल्यास महाराष्ट्रातील वंचित घटकांतील हजारो विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या हक्काच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा टप्पा ठरेल असा विश्वास याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केला आहे.
प्रतिक्रिया व्यक्त करा