कोल्हापूर : सरकारी कार्यालयांमध्ये धार्मिक प्रतिमा, देवदेवतांचे फोटो किंवा धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करण्याबाबत वेळोवेळी प्रश्न उपस्थित केले जातात. मात्र, आता राधानगरी पोलीस ठाण्याने आपल्या कार्यालयीन परिसरासाठी धर्मनिरपेक्षता, शिस्त आणि तटस्थता कायम ठेवण्याबाबत स्पष्ट कार्यालयीन आदेश जारी केला आहे.
विशेष म्हणजे संविधान संवादक राजवैभव शोभा रामचंद्र यांनी माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत राधानगरी पोलीस ठाण्याकडे सरकारी कार्यालयातील धार्मिक स्वरूपासंदर्भात माहिती मागवली होती. या अर्जाला उत्तर देताना पोलिसांनी दिलेल्या माहितीतून हा महत्त्वपूर्ण आदेश समोर आला आहे.
आरटीआयमध्ये नेमकी कोणती माहिती मागवली होती?
राजवैभव शोभा रामचंद्र यांनी कार्यालयातील धार्मिक प्रतिमांच्याबाबत अर्ज केला होता. जून २०२६ रोजी त्यांनी अर्जावर कोणती कार्यवाही करण्यात आली याबाबत माहिती मागवली होती.
या अर्जाला उत्तर देताना राधानगरी पोलीस ठाण्याने सांगितले की संबंधित अर्जावर कार्यवाही करण्यात आली असून पोलीस अधीक्षक कार्यालयाकडून प्राप्त आदेशानुसार कार्यालयीन परिसरात धर्मनिरपेक्षता, शिस्त आणि तटस्थता कायम ठेवण्यासाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत.
कार्यालयात धार्मिक फोटो किंवा धार्मिक चिन्हे लावता येणार नाहीत
राधानगरी पोलीस ठाण्याच्या कार्यालयीन आदेशात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की पोलीस स्टेशनच्या कार्यालयीन भागात कोणत्याही धर्म, पंथ किंवा संप्रदायाशी संबंधित देव-देवतांचे फोटो, मूर्ती, धार्मिक प्रतीक किंवा धार्मिक घोषवाक्ये लावता येणार नाहीत.
याशिवाय कार्यालयीन परिसरात कोणत्याही प्रकारची धार्मिक पूजा, आरती, धार्मिक विधी किंवा धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करू नयेत.
कार्यालयात काय प्रदर्शित करता येणार?
या आदेशानुसार कार्यालयात केवळ
- भारताचे राष्ट्रचिन्ह
- संविधानाची प्रस्तावना
- शासनाने निर्देशित केलेली छायाचित्रे
- राष्ट्रपुरुष आणि महापुरुषांची शासनमान्य छायाचित्रे
- शासनमान्य माहितीपर फलक
प्रदर्शित करता येतील.
सरकारी कार्यालय हे कोणत्याही एका धर्माचे किंवा पंथाचे प्रतिनिधित्व करणारे ठिकाण नसून, सर्व नागरिकांना समान आणि निष्पक्ष सेवा देणारी सार्वजनिक संस्था असावी या भूमिकेला या आदेशातून अधोरेखित केले आहे.
सर्व धर्मांना समान आदर, पण कार्यालयीन कामकाज धर्मनिरपेक्ष
आदेशात भारताचे संविधान धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाला स्वीकारते, असे नमूद करण्यात आले आहे.
पोलीस विभाग हा धर्म, पंथ, जात आणि सामाजिक घटकांना समान आणि निष्पक्ष सेवा देणारा शासकीय विभाग आहे. त्यामुळे पोलीस ठाण्यात येणाऱ्या प्रत्येक नागरिकामध्ये निष्पक्षता आणि विश्वासाची भावना निर्माण होणे आवश्यक आहे असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
यासाठी सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी सर्व धर्मांप्रती समान आदर राखावा आणि कार्यालयाचे स्वरूप धर्मनिरपेक्ष, तटस्थ आणि शासकीय ठेवावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
अधिकाऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना आदेशाचे पालन बंधनकारक
या सूचनांचे तात्काळ पालन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
तसेच, कोणत्याही प्रकारची अडचण निर्माण झाल्यास ती प्रभारी अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणावी, असेही आदेशात म्हटले आहे.
हा आदेश कार्यालयातील शिस्त, निष्पक्षता आणि संविधानिक मूल्यांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी जारी करण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या आदेशाचे महत्त्व काय?
सरकारी कार्यालयांमध्ये धार्मिक प्रतिमा, धार्मिक विधी किंवा विशिष्ट धार्मिक वातावरण निर्माण करण्याच्या मुद्द्यावर यापूर्वीही अनेकदा आक्षेप घेतले गेले आहेत.
मात्र, राधानगरी पोलीस ठाण्याने जारी केलेला हा आदेश या विषयाला प्रशासकीय स्वरूप देणाराआहे.
कारण पोलीस ठाणे हे सर्व नागरिकांसाठी समान असते. तक्रारदार कोणत्याही धर्माचा, जातीचा किंवा पंथाचा असो त्याला कायद्यापुढे समान वागणूक मिळणे अपेक्षित असते.
अशा परिस्थितीत सरकारी कार्यालयाच्या भिंतींवर एखाद्या विशिष्ट धर्माशी संबंधित प्रतिमा किंवा धार्मिक चिन्हे असतील, तर त्या कार्यालयाच्या तटस्थतेबाबत प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात.
त्यामुळे कार्यालयीन परिसर धर्मनिरपेक्ष ठेवण्याचा हा आदेश केवळ फोटो काढण्यापुरता विषय नसून, सरकारी संस्थांच्या संविधानिक स्वरूपाशी संबंधित आहे.
‘संविधान संवादक’ म्हणून काम करणाऱ्या राजवैभव शोभा रामचंद्र यांचा पुढाकार
माहिती अधिकाराचा वापर करून ही माहिती मागवणारे राजवैभव शोभा रामचंद्र हे संविधान संवादक म्हणून महाराष्ट्रात संविधानाच्या मूल्यांबाबत जनजागृतीचे काम करतात.
सरकारी कार्यालयांमध्ये संविधानिक मूल्यांचे पालन होत आहे का, धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वानुसार कार्यालयीन वातावरण राखले जाते का, याबाबत त्यांनी आरटीआयच्या माध्यमातून माहिती मागवली.
त्यांच्या अर्जाला मिळालेल्या उत्तरामुळे राधानगरी पोलीस ठाण्याचा हा कार्यालयीन आदेश सार्वजनिक चर्चेत आला आहे.
सरकारी कार्यालये धार्मिक असावीत की धर्मनिरपेक्ष?
हा प्रश्न आता पुन्हा चर्चेत आला आहे.
धर्म हा प्रत्येक नागरिकाच्या वैयक्तिक श्रद्धेचा विषय आहे. मात्र, सरकारी संस्था ही कोणत्याही एका धर्माची नसते. ती संविधानाच्या चौकटीत सर्व नागरिकांसाठी समान असते.
राधानगरी पोलिसांच्या आदेशातून याच मूलभूत तत्त्वाची आठवण करून देण्यात आली आहे.
सरकारी कार्यालयात धर्मनिरपेक्षता, तटस्थता आणि संविधानिक मूल्ये प्रत्यक्षात कशी दिसायला हवीत, यावर नव्याने चर्चा सुरू करणारा हा आदेश ठरणार का? या प्रश्नाचे उत्तर आता या आदेशाच्या अंमलबजावणीवर अवलंबून आहे.
