रायगड जिल्ह्यातील पारंपरिक मच्छीमारांसाठी १ जून ते १५ ऑगस्ट २०२६ मासेमारी बंदी काळातील नुकसानभरपाई, EMI स्थगिती, स्मार्ट कार्ड, विमा, आधुनिक मच्छीमार मार्केटसह १३ प्रमुख मागण्यांसाठी कोकण किनारा मच्छीमार संघटनेने अप्पर विभागीय आयुक्तांना निवेदन देत तातडीने निर्णयाची मागणी केली.
रायगड | प्रतिनिधी : धम्मशील सावंत
कोकण किनारा मच्छीमार संघटनेच्या वतीने अप्पर कोकण विभागीय आयुक्त यांची भेट घेऊन रायगड (raigad) जिल्ह्यातील पारंपरिक मच्छीमारांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांबाबत सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले. विशेषतः १ जून ते १५ ऑगस्ट २०२६ या Fishing Ban कालावधीत Fishing Ban Compensation जाहीर करावी, अशी प्रमुख मागणी संघटनेने केली आहे. याशिवाय Konkan Fishermen यांच्या उपजीविकेशी संबंधित १३ प्रमुख मागण्यांवर तातडीने निर्णय घेण्याची मागणीही करण्यात आली.
संघटनेने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, रायगड जिल्ह्यातील उरण, पनवेल, पेण, अलिबाग, रोहा, मुरुड, म्हसळा आणि श्रीवर्धन या समुद्रकिनारी व खाडी परिसरात हजारो पारंपरिक मच्छीमार मच्छीमारी व्यवसायावर अवलंबून आहेत. मात्र वाढते औद्योगिकीकरण, मुंबईलगत उभारले जाणारे विकास प्रकल्प, प्रदूषण आणि सागरी वाहतुकीमुळे समुद्रातील मत्स्यसंपदा कमी होत असून त्याचा थेट परिणाम Konkan Coast Fishermen यांच्या उत्पन्नावर होत आहे.
संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, १ जून ते १५ ऑगस्ट २०२६ या Maharashtra Fishing Ban कालावधीत शासनाने लागू केलेल्या मासेमारी बंदीमुळे हजारो मच्छीमार आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांचा रोजगार पूर्णपणे ठप्प झाला आहे. त्यामुळे या कालावधीतील आर्थिक फटका लक्षात घेऊन शासनाने Fishing Ban Compensation तातडीने जाहीर करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
प्रमुख मागण्या
१ जून ते १५ ऑगस्ट २०२६ या मासेमारी बंदी कालावधीत सर्व पारंपरिक मच्छीमारांना Fishing Ban Compensation अनुदान द्यावे.
१ ऑगस्ट ते १५ ऑगस्टपर्यंत वाढविण्यात आलेली मासेमारी बंदी रद्द करून मच्छीमारीला परवानगी द्यावी.
सर्व मच्छीमारांना Fishermen Smart Card (बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड) मोफत देऊन गावागावात विशेष शिबिरे आयोजित करावीत.
विकास प्रकल्प, प्रदूषण आणि सागरी वाहतुकीमुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाई द्यावी.
मासेमारी बंदी काळातील बोटींच्या कर्जाचे Boat EMI Relief शासनाने द्यावे किंवा हप्ते स्थगित करावेत.
सर्वेक्षणासाठी आवश्यक स्मार्ट कार्ड मोफत उपलब्ध करून द्यावेत.
माशांचे संरक्षण आणि सुरक्षेसाठी स्वतंत्र बोटींची व्यवस्था करावी.
मच्छीमार व त्यांच्या कुटुंबीयांना मोफत आरोग्य सुविधा, मुलांना शिक्षण सुविधा आणि घरकुल योजना लागू करावी.
प्रत्येक मच्छीमारासाठी किमान पाच लाख रुपयांचा Fishermen Insurance Scheme अंतर्गत विमा उपलब्ध करून द्यावा.
प्रत्येक तालुक्यात आधुनिक Fish Market उभारून महिला व पुरुष विक्रेत्यांसाठी स्वतंत्र सुविधा द्याव्यात.
खाडी, किनारपट्टी आणि नदीपात्रातील प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना कराव्यात.
करंजा, मोरा, मांडवा, रेवस आदी लहान बंदरांचा आधुनिक पद्धतीने विकास करावा.
ONGC Oil Spill, JSW Pollution आणि Reliance Nagothane Project मुळे प्रभावित झालेल्या मच्छीमारांना योग्य नुकसानभरपाई द्यावी.
संघटनेने प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनात Konkan Fishermen Protest टाळण्यासाठी मच्छीमारांच्या सर्व न्याय्य मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घेण्याची मागणी केली असून, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही दिला आहे.
निवेदनावेळी संघटनेचे अध्यक्ष कॉ. संदीप पाटील, जनरल सेक्रेटरी कॉ. भूषण पाटील, सेक्रेटरी सुरेश कोळी (वरेडी), उपाध्यक्ष काशीनाथ पाटील (जिते), सहसेक्रेटरी गणेश गावंड (दुरशेत), सहसेक्रेटरी सुरेश गावंड (दुरशेत), खजिनदार एच. यू. म्हात्रे, उपाध्यक्ष जयवंत तांडेल, संघटक एस. बी. माळी, अनुराग ठाकूर आणि संजय डांगर उपस्थित होते.
यावेळी पदाधिकाऱ्यांनी Raigad Fishermen News संदर्भातील या प्रश्नांकडे प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष देऊन तातडीने कार्यवाही करावी, अशी मागणी केली. मासेमारी हा कोकणातील हजारो कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रमुख व्यवसाय असून Traditional Fishermen Maharashtra यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी शासनाने त्वरित निर्णय घेणे आवश्यक आहे, असे संघटनेने निवेदनात नमूद केले आहे.
