स्वतंत्र चौकशी, नुकसानभरपाई व दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी
दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर झालेल्या कथित लाठीचार्जप्रकरणी सांगली येथील तरुण विधिज्ञ ॲड. अभिषेक पांडुरंग खोत यांनी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC), नवी दिल्ली यांच्याकडे सविस्तर तक्रार दाखल केली आहे. मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम, १९९३ अंतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या या तक्रारीत विद्यार्थ्यांच्या घटनात्मक व मानवी हक्कांचे गंभीर उल्लंघन झाल्याचा आरोप करण्यात आला असून, या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र, निष्पक्ष व वेळबद्ध चौकशी करून संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
तक्रारीनुसार, २० जुलै २०२६ रोजी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे विविध राज्यांतील विद्यार्थी शांततापूर्ण पद्धतीने आंदोलन करत असताना पोलिसांनी अवाजवी व असंतुलित बळाचा वापर केल्याचा आरोप आहे. या कारवाईत अनेक विद्यार्थ्यांना दुखापत झाली, काही विद्यार्थ्यांना ताब्यात घेण्यात आले, तर शांततापूर्ण आंदोलनाचा घटनात्मक अधिकारही बाधित झाल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे.
ॲड. खोत यांनी आपल्या तक्रारीत भारतीय राज्यघटनेतील कलम १४, १९, २१ आणि २२ तसेच मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम, १९९३ मधील तरतुदी, सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निर्णय आणि मानवी हक्कांशी संबंधित आंतरराष्ट्रीय करारांचा आधार घेतला आहे. याशिवाय विविध राष्ट्रीय वृत्तपत्रांतील बातम्या, उपलब्ध कागदपत्रे आणि इतर संदर्भ आयोगास पुराव्याच्या स्वरूपात सादर करण्यात आले आहेत.
या तक्रारीद्वारे संबंधित घटनेची स्वतंत्र चौकशी, जखमी विद्यार्थ्यांना योग्य नुकसानभरपाई, जबाबदार पोलिस अधिकारी व संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची तसेच फौजदारी कारवाई, भविष्यात अशा प्रकारच्या घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करणे आणि आंदोलनकर्त्यांच्या मानवी व घटनात्मक हक्कांचे प्रभावी संरक्षण सुनिश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
याबाबत ॲड. अभिषेक खोत म्हणाले, “भारतीय लोकशाहीत शांततापूर्ण आंदोलन करणे हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत घटनात्मक अधिकार आहे. कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या नावाखाली कोणत्याही नागरिकावर किंवा विद्यार्थ्यांवर अनावश्यक व अवाजवी बळाचा वापर होणे हे मानवी हक्कांच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात आहे. या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी होऊन सत्य समोर यावे आणि दोषींवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई व्हावी, हीच या तक्रारीमागील भूमिका आहे.”
या तक्रारीमुळे विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान मानवी हक्कांचे संरक्षण, पोलिसांच्या शक्तीच्या वापराची मर्यादा आणि घटनात्मक स्वातंत्र्य याविषयी पुन्हा एकदा राष्ट्रीय स्तरावर चर्चा सुरू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
