Mumbai News | Dadasaheb Phalke Chitranagari | Pankaj Chavan | Inquiry Order
मुंबई : गोरेगाव येथील Dadasaheb Phalke Chitranagari अर्थात दादासाहेब फाळके चित्रनगरीतील कंत्राटी जनसंपर्क अधिकारी Pankaj Chavan यांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. पदाचा गैरवापर, financial irregularities, शासकीय सुविधांचा कथित गैरवापर आणि निविदा प्रक्रियेत अनियमितता केल्याचे आरोप करण्यात आले असून, या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत.
Dadasaheb Phalke Chitranagari मध्ये कथित अनियमिततेचे आरोप
शिवसेना विधिमंडळ पक्षाचे मुख्य प्रतोद आणि माजी मुंबई महापौर सुनील प्रभू यांनी ४ ऑगस्ट २०२६ रोजी सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या सचिवांकडे यासंदर्भात तक्रार केली. संबंधित अधिकारी तीन वर्षांहून अधिक काळ कंत्राटी जनसंपर्क अधिकारी म्हणून कार्यरत असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
तक्रारीनुसार, संबंधित अधिकाऱ्याला दरमहा १ लाख २५ हजारांचे मानधन (1.25 lakh remuneration) दिले जात असून, पदाला अनुज्ञेय नसतानाही एसी केबिन आणि चार सेवक उपलब्ध करून दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
याशिवाय शासकीय कामाच्या नावाखाली महागड्या वाहनांचा वापर आणि दौऱ्यांमध्ये 3-star to 5-star hotels मध्ये मुक्काम केल्याचा आरोपही तक्रारीत करण्यात आला आहे.
Food Bills आणि Government Expenses वरही प्रश्न
पाहुण्यांसोबतच्या जेवणासाठी ₹12,000 ते ₹14,000 पर्यंतची food bills दाखवण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच नाश्ता आणि इतर खर्चाच्या बिलांमध्येही कथित अनियमितता झाल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
कोविडनंतर quotation limit वाढल्याचा गैरफायदा घेत कमी किमतीच्या कामांसाठी अधिक रकमेची बिले काढल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
Foreign Tours आणि Cannes Film Festival चा उल्लेख
तक्रारीमध्ये Cannes International Film Festival सहित विविध परदेश दौऱ्यांमध्ये सरकारी निधीच्या कथित वापराबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
तसेच tender process, दरपत्रके आणि चित्रपट निर्मात्यांना अनुदानाबाबत आश्वासने देण्याच्या प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत.
7 दिवसांत Inquiry Report सादर करण्याचे आदेश
या तक्रारीची गंभीर दखल घेत महाराष्ट्र शासनाच्या Tourism and Cultural Affairs Department ने महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
तक्रारीमध्ये करण्यात आलेल्या आरोपांची point-wise inquiry करून त्याचा सविस्तर अहवाल 7 दिवसांच्या आत शासनाला सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
Forensic Audit चीही मागणी
या प्रकरणातील आर्थिक व्यवहारांची विशेष Forensic Audit करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. चौकशीत आरोप सिद्ध झाल्यास संबंधितांवर disciplinary action आणि आवश्यक असल्यास criminal action करून शासकीय निधीची वसुली करण्याची मागणी तक्रारीत करण्यात आली आहे.
मात्र, तक्रारीत करण्यात आलेले आरोप अद्याप चौकशीत सिद्ध झालेले नाहीत. शासनाच्या चौकशी अहवालानंतरच या आरोपांमागील वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार आहे.
