ऍडव्होकेट बोधी रामटेके –
रोशनीची गोष्ट माझ्या संपर्कात असलेल्या अनेकांना कदाचित माहीत असेल. गेल्या काही वर्षांत मी तिच्याबद्दल दोन-तीनदा लिहिलेही आहे. पण जवळपास सहा वर्षांनी पुन्हा तिच्या गावात जाऊन तिला भेटलो. या सहा वर्षांत काय बदलले, काय बदलले नाही आणि ज्याला आपण सहजपणे ‘आदिवासींची जिद्द’ म्हणतो, त्या जिद्दीची किंमत नेमकी कोणाला मोजावी लागते, हा प्रश्न पुन्हा समोर उभा राहिला.
रोशनी भामरागडच्या अबुझमाड परिसरातील घनदाट जंगलात वसलेल्या एका गावात राहते. आजही तिच्या गावात पोहोचण्याचा मार्ग गुगल मॅपवर सापडणार नाही. मी कायद्याच्या शिक्षणाच्या शेवटच्या टप्प्यात असताना तिच्याबद्दल पहिल्यांदा ऐकले. नऊ महिन्यांची गरोदर असताना, गावाला रस्ता आणि नदी-नाल्यांवर पूल नसल्याने, रोशनीला प्रसूतीसाठी जवळपास २३ किलोमीटर अनवाणी चालत डोंगर, नाले आणि जंगल पार करून रुग्णालय गाठावे लागले. बाळाच्या जन्मानंतर अवघ्या तीन दिवसांनी नवजात बाळाला घेऊन ती त्याच मार्गाने पुन्हा गावी परतली.
ही गोष्ट मला स्वस्थ बसू देणारी नव्हती. मी तिच्या गावात गेलो; शेवटचे वीस किलोमीटर अंतर पार करायलाच तीन तासांपेक्षा अधिक वेळ लागला. रोशनीला मराठी येत नव्हती आणि मला तिची माडिया भाषा येत नव्हती. तिचा प्रश्न मी मानवाधिकार आयोगासमोर नेला. प्रशासनाने दखल घेतली, काही बदलही झाले; मात्र एखाद्या प्रकरणाची दखल घेणे आणि त्या परिसराचे वास्तव बदलणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
याच प्रवासात मला राकेश भेटला. गावात दहावीपर्यंत शिकलेली माणसेही नसताना त्याचे स्वप्न डॉक्टर होण्याचे होते. आम्ही त्याच्या शिक्षणाला शक्य तेवढा हातभार लावला. आज राकेश एमबीबीएसचे शिक्षण घेत आहे.
आता, जवळपास सहा वर्षांनी मी पुन्हा रोशनीच्या गावात गेलो. विशेष म्हणजे यावेळी राकेश माझ्यासोबत होता.
रोशनी पुन्हा भेटली. पण यावेळी तिची ओळख केवळ २३ किलोमीटर चालत रुग्णालय गाठलेल्या त्या महिलेपुरती उरलेली नव्हती. आज ती तिच्याच गावात ‘आशा’ सेविका म्हणून काम करते. तिचा प्रश्न प्रशासनासमोर मांडल्यानंतर तत्कालीन तहसीलदारांनी तिला ही संधी मिळण्यासाठी मदत केली होती. एकेकाळी स्वतःच्या प्रसूतीसाठी आरोग्यव्यवस्थेपर्यंत पोहोचण्यासाठी २३ किलोमीटर चालणारी स्त्री आज आपल्या गावातील इतर महिलांना त्याच आरोग्यव्यवस्थेपर्यंत पोहोचण्यासाठी मदत करते, या बदलाला निश्चितच एक वेगळा अर्थ आहे.
पण इथेच थांबून ही एखादी सुंदर ‘प्रेरणादायी कथा’ म्हणून सांगणे मला योग्य वाटत नाही. कारण रोशनी सांगते की परिस्थिती मूलभूतरीत्या अजूनही बदललेली नाही. महिलांचा संघर्ष सुरू आहे. आरोग्यसेवा, वाहतूक, शिक्षण आणि प्रशासनापर्यंत पोहोचण्यातील अडथळे कायम आहेत. त्यामुळे रोशनीची गोष्ट आपल्याला प्रेरणा देते खरी; पण त्याच वेळी ती एक अस्वस्थ करणारा प्रश्नही विचारते की, सुरक्षितपणे बाळाला जन्म देण्यासाठी एखाद्या स्त्रीला एवढी असामान्य जिद्द दाखवण्याची वेळ मुळात यावीच का?
आपण अशा घटनांचे फार सहजपणे रोमँटिसायझेशन करतो. ‘आदिवासी किती काटक आहेत’, ‘त्यांची संघर्ष करण्याची क्षमता विलक्षण आहे’, ‘प्रतिकूल परिस्थितीतही ते जगतात’ असे म्हणत त्यांच्या सहनशक्तीचे कौतुक करतो. पण या कौतुकामध्ये एक गंभीर धोका आहे. आपण त्यांच्या संघर्षाची प्रशंसा करत असताना त्यांना सतत संघर्ष करावा लागतोच का, हा अधिक मूलभूत प्रश्न बाजूला पडतो.
आदिवासी समाजाचे वंचितपण केवळ भौगोलिक दुर्गमतेतून निर्माण झालेले नाही. जमीन, जंगल आणि नैसर्गिक संसाधनांवरील नियंत्रणापासून शिक्षण, ज्ञानव्यवस्था, आरोग्यसेवा, प्रशासन आणि राजकीय निर्णयप्रक्रियेपर्यंत आदिवासी समाजाला परिघावर ठेवण्याचा एक दीर्घ इतिहास त्यामागे आहे. त्यामुळे ‘विकास पोहोचला नाही’ एवढे म्हणून या परिस्थितीचे संपूर्ण स्पष्टीकरण होत नाही. कोणापर्यंत विकास पोहोचतो, कोणापर्यंत पोहोचत नाही आणि सार्वजनिक संसाधनांच्या वाटपात कोणाला किती प्राधान्य मिळते, हेदेखील सत्तासंबंधांचे प्रश्न आहेत.
व्यवस्थात्मक शोषण प्रत्येक वेळी उघड हिंसेच्या रूपात समोर येत नाही. ते कधी न बांधलेल्या रस्त्यात दिसते. कधी वर्षानुवर्षे रखडलेल्या पुलात. कधी गावापर्यंत पोहोचू न शकणाऱ्या रुग्णवाहिकेत. कधी मुलाच्या मातृभाषेला वर्गात जागा नसण्यात. तर कधी कागदावर अस्तित्वात असलेल्या, पण प्रत्यक्षात नागरिकाला उपलब्धच नसलेल्या सरकारी व्यवस्थेत.
एखादी घटना अपवाद म्हणून घडली तर तिला प्रशासकीय त्रुटी म्हणता येईल. पण जेव्हा त्याच समाजाला, त्याच भूभागात, त्याच प्रकारच्या मूलभूत हक्कांसाठी पिढ्यान्पिढ्या संघर्ष करावा लागतो, तेव्हा त्याकडे केवळ प्रशासकीय निष्काळजीपणा म्हणून पाहता येत नाही. वंचितपण स्वतःच एका संरचनेचे रूप घेते. ही संरचना काही समाजांना केंद्रस्थानी ठेवते आणि काहींना कायम परिघावर.
विशेष म्हणजे त्यानंतर आपणच त्या परिघाला ‘दुर्गम’ म्हणतो.
‘दुर्गम’ हा शब्दही म्हणून तपासून पाहण्याची गरज आहे. दुर्गम नेमके कुणासाठी? शेकडो वर्षांपासून त्या जंगलात राहणाऱ्या माडिया आदिवासीसाठी त्याचे गाव दुर्गम नाही. ते त्याचे घर आहे, त्याचा भूगोल आहे, त्याचे सामाजिक-सांस्कृतिक विश्व आहे. ते गाव प्रशासनासाठी दुर्गम आहे, आरोग्यव्यवस्थेसाठी दुर्गम आहे, आपल्या विकासाच्या कल्पनेसाठी दुर्गम आहे. मग प्रश्न गावाच्या दुर्गमतेचा आहे की आपल्या संस्थांच्या मर्यादांचा?
म्हणूनच ‘केंद्र’ आणि ‘परिघ’ या कल्पनाही नैसर्गिक नसतात. त्या सत्तेने घडवलेल्या असतात. केंद्र कुणी ठरवले? कोणाला परिघावर ठेवले? कोणाच्या भाषेला ज्ञानाची भाषा मानले? कोणाच्या भूभागाला ‘दुर्गम’ ठरवले? आणि ही विषमता कायम राहिल्याने फायदा कुणाला होतो? हे प्रश्न विचारल्याशिवाय आदिवासी भागातील वंचितपणाचा अर्थ पूर्णपणे समजणार नाही.
रोशनीची जिद्द मला आजही प्रेरणा देते. राकेशचा एमबीबीएसपर्यंतचा प्रवास आशा निर्माण करतो. रोशनीचे आशा सेविका होणेही एका छोट्या पण महत्त्वाच्या बदलाची खूण आहे. मात्र सामाजिक न्यायाचा अर्थ अशा अपवादात्मक यशोगाथा शोधून त्यांचा उत्सव साजरा करणे एवढाच असू शकत नाही.
सामाजिक न्याय म्हणजे माणसांनी अन्यायकारक परिस्थितीत किती विलक्षण पद्धतीने टिकून दाखवले याचे कौतुक करणे नव्हे; तर त्यांना टिकून राहण्यासाठी असा विलक्षण संघर्ष करावाच लागू नये, अशी व्यवस्था निर्माण करणे. म्हणून सहा वर्षांनी रोशनीला पुन्हा भेटताना आनंद झाला, पण समाधान झाले नाही. तिची गोष्ट प्रेरणा देते. पण त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे ती आपल्याला अस्वस्थ करते. कारण सामान्य हक्क मिळवण्यासाठी कोणत्याही माणसाला असामान्य संघर्ष करावा लागू नये.
