केंद्रासह राज्यात सत्ता ; तरीही महापालिका ठेवींवर डोळा
पिंपरी ! प्रदीप लोखंडे
पिंपरी-चिंचवड शहराच्या पाणीपुरवठ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जाणारा पवना बंद जलवाहिनी प्रकल्प अद्याप पूर्णत्वास जाऊ शकलेला नाही. सुमारे १ हजार २५६ कोटी रुपयांचा नव्याने खर्च अपेक्षित असलेल्या या प्रकल्पासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करण्यात महापालिका सत्ताधारी आणि शहरातील लोकप्रतिनिधींपुढे पेच निर्माण झाला असल्याची स्थिती आहे. विशेष म्हणजे केंद्र आणि राज्य या दोन्ही ठिकाणी सत्ताधारी पक्षाचेच सरकार असतानाही निधी मिळविण्यात अडचणी येत असल्याने स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहराला थेट पवना धरणातून पाणीपुरवठा करण्यासाठी ३४.७१ किलोमीटर लांबीची बंद जलवाहिनी उभारण्याचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. ही वाहिनी निगडी येथील जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत जाणार असून शहरातील वाढत्या लोकसंख्येमुळे निर्माण होणारी पाणीटंचाई दूर करण्याचा यामागील उद्देश आहे. मात्र मावळमधील शेतकऱ्यांचा विरोध आणि गोळीबार प्रकरणामुळे हा प्रकल्प २०११ पासून रखडलेला आहे. सध्या नव्या आराखड्यासह प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
महापालिका प्रशासनाच्या माहितीनुसार या प्रकल्पाच्या पूर्णत्वासाठी आवश्यक जमिनीचे संपादन जवळपास १०० टक्के पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे आता प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्यासाठी मोठ्या निधीची आवश्यकता आहे. मात्र महापालिकेकडे सध्या इतका निधी उपलब्ध नसल्याने हा प्रश्न अधिक गंभीर बनला आहे. त्यामुळे प्रकल्पासाठी महापालिकेच्या ठेवींच्या निधीचा वापर करण्याचा पर्याय समोर येत असल्याची चर्चा आहे. या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी (दि. १ मार्च) झालेल्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत हा मुद्दा जोरदारपणे उपस्थित करण्यात आला. नगरसेवक राहुल कलाटे यांनी हा विषय लावून धरत प्रकल्प तातडीने पूर्ण करण्यासाठी निधी उभारण्याची मागणी केली. विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब भोईर यांनी स्मार्ट सिटीअंतर्गत समावेश करून प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या सूचना केल्या. त्यानंतर महापौर रवी लांडगे यांनी हा प्रकल्प महत्वाचा असल्याचे नमूद करत सभागृहातील सदस्यांना महापालिकेच्या ठेवींचा वापर करण्याबाबत विचार करण्याचे आवाहन केले.
राष्ट्रवादीला जमले भाजपाला का नाही ?
केंद्र आणि राज्य सरकारकडून विशेष निधी मिळविण्यासाठी प्रभावी पाठपुरावा करण्याऐवजी महापालिकेच्या ठेवींकडे पाहणे हे सत्ताधाऱ्यांचे अपयश असल्याची टीका होत आहे. विशेष म्हणजे यापूर्वी काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता असताना जेएनएनयुआरएम योजनेतून सुमारे ४०० कोटी पेक्षा अधिक रुपयांचा निधी या प्रकल्पासाठी उपलब्ध करण्यात आला होता. त्यामुळे आता सत्ताधाऱ्यांनी केंद्र व राज्य सरकारकडे ठोस पाठपुरावा करून निधी आणावा आणि शहरासाठी अत्यावश्यक असलेला पवना बंद जलवाहिनी प्रकल्प तातडीने पूर्ण करावा, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
प्रदीप लोखंडे, संपादक, राईट अँगल
बातमीसाठी संपर्क : 7350266967
