प्रा. सचिन गरुड – इतिहास संस्कृतीचे अभ्यासक
बौद्ध प्रभावाच्या काळात ब्राह्मणी धर्माने आपली जातीव्यवस्था आणि धर्म टिकवून ठेवण्यासाठी ‘परधर्म भयावह’ अशी भीती भगवद्गीतेच्या माध्यमातून लोकांच्या मनात ठोकून दिली. या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीवर, मध्ययुगात मोठ्या प्रमाणावर मुस्लीम धर्मांतरे होण्यापूर्वीच देशातील सर्वसामान्य जनता जैन, लिंगायत, महानुभाव आणि शीख अशा वेगवेगळ्या समतावादी धर्मांकडे आकर्षित होऊन धर्मांतरित झाली होती. पुढे आधुनिक काळात ख्रिश्चन धर्माचे आगमन झाले, तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रेरणेने बौद्ध धम्माचे पुनरुज्जीवन झाले. या सर्व घडामोडींत हिंदू धर्मात बाहेरून धर्मांतर होऊन येणे कधीच शक्य नव्हते; कारण नव्या व्यक्तीला नेमक्या कोणत्या जातीत सामावून घ्यायचे, हा एक न सुटणारा प्रश्न आहे. म्हणूनच, सद्यस्थितीतील ‘धर्मांतर बंदी कायदा’ हा प्रत्यक्षात धर्म वाचवण्यासाठी नसून, जातीव्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठीच आणला गेला आहे.
जरी या कायद्याच्या समर्थनात प्रलोभन, फसवणूक, भीती किंवा बळजबरीने होणारे धर्मांतर रोखणे हाच मुख्य उद्देश असल्याचे रेटून सांगितले जात असले, तरी हा कायदा अप्रत्यक्षपणे आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाहांना अत्यंत कठीण बनवतो. विवाहातील अडचणींमुळे व्यक्तीला स्वतःच्या जातीबाहेर किंवा धर्माबाहेर पडणे कठीण होऊन जातीव्यवस्था अधिक घट्ट होण्यास सहाय्य होईल. या कायद्यात, अशा विवाहांमधून जन्मलेल्या मुलाला आईचा धर्म लागू होईल अशी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे, ज्याचा सुप्त हेतू आंतरधर्मीय संततीला आईच्या जातीत आणून बंदिस्त करणे हाच आहे.
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २५ नुसार प्रत्येक नागरिकाला स्वतःच्या पसंतीचा धर्म मानण्याचा, आचरण्याचा आणि त्याचा प्रसार करण्याचा मूलभूत अधिकार मिळालेला आहे. परंतु, स्वतःच्या इच्छेने धर्म बदलण्यासाठी ६० दिवस आधी दंडाधिकाऱ्यांना लेखी सूचना देणे आणि त्यानंतर होणारी पोलीस चौकशी या जाचक तरतुदींमुळे नागरिकांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर आणि गोपनीयतेच्या अधिकारावर थेट गदा येते. या कायद्यातील अजामीनपात्र गुन्हा आणि कठोर शिक्षेच्या तरतुदींचा वापर विशिष्ट धार्मिक अल्पसंख्याक समुदायांना (उदा. मुस्लीम किंवा ख्रिश्चन) भीती घालण्यासाठी किंवा त्यांना कायद्याच्या कचाट्यात अडकवण्यासाठी केला जाऊ शकतो. आणि ते येथून पुढे होणारच आहे.
या कायद्याची मर्यादा इतकी वाढली आहे की, गुजरातसारख्या राज्यांमध्ये हिंदू धर्मातून बौद्ध धम्मात स्वेच्छेने जाणाऱ्यांनाही आता प्रशासनाची परवानगी घ्यावी लागते. बौद्ध धम्माकडे विषमतेतून मुक्तीचा आणि एक समतावादी पर्याय म्हणून पाहणाऱ्या शोषित जातीवर्गासाठी हा कायदा आता एक मोठा कायदेशीर अडथळा ठरणार आहे. थोडक्यात सांगायचे तर, एका जातीबद्द विषमतेच्या धर्मातून ‘जाती नसलेल्या’ किमान कमी विषमता -वर्गीय खुली विषमता असणाऱ्या धर्मात जाण्याचा दरवाजा कायमचा बंद करणे, हेच या कायद्याचे अंतिम स्वरूप बनले आहे.
