मुंबई : अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा अर्थात ॲट्रॉसिटी ॲक्टअंतर्गत दाखल प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा करण्यासाठी महाराष्ट्रात पाच अनन्य विशेष न्यायालये (Exclusive Special Courts) स्थापन करण्याचा शासन निर्णय राज्याच्या विधी व न्याय विभागाने ६ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी केला आहे. अहमदनगर (अहिल्यानगर), परभणी, सोलापूर, नांदेड आणि यवतमाळ या पाच जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी एक विशेष न्यायालय स्थापन करण्यात येणार आहे.
न्यायदान कक्षाची उपलब्धता आणि प्रलंबित प्रकरणांची संख्या विचारात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या न्यायालयांसाठी आवश्यक पदनिर्मिती आणि खर्चासही शासनाने मंजुरी दिली आहे. संबंधित न्यायालये सुरू होण्याच्या दिवसापासून न्यायिक अधिकारी आणि सहाय्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
या निर्णयासाठी नॅशनल दलित मुव्हमेंट फॉर जस्टिस (NDMJ)चे राज्य सचिव वैभव गिते यांनी ॲड. डॉ. केवलजी उके यांच्या मार्गदर्शनाखाली केलेल्या राज्यस्तरीय पाठपुराव्याला यश आल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.
शासन निर्णयानुसार राज्यात न्यायिक अधिकाऱ्यांची २,८६३ नियमित पदे तसेच सहाय्यक कर्मचारीवर्गाची ११,०६४ नियमित पदे निर्माण करण्यास आणि ५,८०३ मनुष्यबळाच्या मर्यादेत बाह्ययंत्रणेद्वारे सेवा घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
या पाच विशेष न्यायालयांसाठी होणाऱ्या खर्चासाठी वार्षिक आवर्ती खर्चासह एकूण ४ कोटी ५१ लाख ४ हजार २० रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. हा निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने आणि २८ जुलै २०२६ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील मान्यतेनुसार जारी करण्यात आला आहे.
२०११ मध्येही झाली होती सहा विशेष न्यायालयांची घोषणा
वैभव गिते यांनी सांगितले की, यापूर्वी ३० सप्टेंबर २०१० आणि ७ फेब्रुवारी २०११ रोजी झालेल्या राज्यस्तरीय उच्चाधिकार दक्षता व नियंत्रण समितीच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी सहा विभागांमध्ये अनन्य विशेष न्यायालये स्थापन करण्यासाठी प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्याचे निर्देश दिले होते.
त्यानंतर ५ ऑक्टोबर २०११ रोजी मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाल्यानंतर १७ नोव्हेंबर २०११ रोजी सहा अनन्य विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला होता.
मात्र, या न्यायालयांकडे ॲट्रॉसिटी ॲक्टसोबतच भारतीय दंड विधान आणि इतर कलमांखालील प्रकरणेही सोपवण्यात आल्याने ॲट्रॉसिटी ॲक्टची प्रकरणे जलदगतीने निकाली निघू शकली नाहीत, असा दावा गिते यांनी केला.
गुन्ह्यांमध्ये वाढ, दोषसिद्धीचे प्रमाण कमी
एनडीएमजेच्या माहितीनुसार, २०११च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रात अनुसूचित जातींची लोकसंख्या १३२.८ लाख, तर अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या १०५.१ लाख होती.
२०१९ ते २०२३ या कालावधीत राज्यात अनुसूचित जाती-जमातींवरील अत्याचारांची एकूण १६,३५४ प्रकरणे नोंदवली गेल्याचा संघटनेचा दावा आहे.
अनुसूचित जातींवरील गुन्ह्यांची संख्या २०१९ मधील २,१५० वरून २०२३ मध्ये ३,०२४ झाली. म्हणजेच या गुन्ह्यांमध्ये ४०.६ टक्के वाढ झाली आहे.
अनुसूचित जमातींवरील गुन्ह्यांची संख्या २०१९ मधील ५५९ वरून २०२३ मध्ये ७७३ झाली असून, या गुन्ह्यांमध्ये ३८.३ टक्के वाढ झाल्याचे सांगण्यात आले आहे.
दोषसिद्धीचे प्रमाण मात्र केवळ ८.९ टक्के असल्याचे वैभव गिते यांनी सांगितले. प्रलंबित प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी अनन्य विशेष न्यायालयांसोबतच सरकारची इच्छाशक्तीही महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष न्यायालयाची मागणी
वैभव गिते यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सह्याद्री अतिथीगृह, मलबार हिल, मुंबई तसेच ऐतिहासिक महाड चवदार तळे येथे शिष्टमंडळासह भेट घेऊन १२ मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले होते. त्यामध्ये महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात अनन्य विशेष न्यायालय स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
या मागणीची दखल घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी राज्यस्तरीय उच्चाधिकार दक्षता व नियंत्रण समितीच्या बैठकीत विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचे निर्देश दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
ॲड. डॉ. केवलजी उके यांनी पाच अनन्य विशेष न्यायालये स्थापन करण्याच्या शासन निर्णयाचे स्वागत केले. कायद्याच्या उद्देशाप्रमाणे या न्यायालयांचे कामकाज झाले, तर प्रलंबित खटले जलदगतीने निकाली निघतील, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
तर वैभव गिते यांनी, “फक्त पाच जिल्ह्यांमध्ये अनन्य विशेष न्यायालये स्थापन करून उपयोग नाही. प्रत्येक जिल्ह्यात अशी न्यायालये स्थापन करून प्रलंबित खटले जलदगतीने निकाली काढण्याची गरज आहे. तरच राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील पीडित कुटुंबांना जलदगतीने न्याय मिळेल,” अशी भूमिका मांडली.
एनडीएमजेच्या राज्य संघटक पंचशीला कुंभारकर यांनीही सरकारच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित करत, १९८९ मध्ये ॲट्रॉसिटी कायदा लागू होऊन ३७ वर्षे झाली असताना राज्यातील ३६ जिल्ह्यांपैकी केवळ पाच जिल्ह्यांमध्ये अनन्य विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले.
प्रत्येक जिल्ह्यात अनन्य विशेष न्यायालय स्थापन करून पीडितांना जलद न्याय देण्याची मागणी त्यांनी केली.
