RTE कायद्यामध्ये राज्य सरकारने १ किमी अंतरावरील शाळाच निवडण्याबाबत अट घातली होती. याचा फटका राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांना बसणार होता चंद्रपूर येथील याचिकाकर्ते शंकर आत्राम, करिष्मा बांगडे यांच्यावतीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेच्या निकालात न्यायालयाने ही अट रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Right to Education कायद्यानुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील मुलांसाठी २५ टक्के जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. पण २०२६ च्या आरटीई प्रवेशासाठी विद्यार्थ्याला केवळ १ किमी अंतरावरील शाळाच निवडता येईल अशी अट राज्य सरकारने घातली होती. या जाचकअटीमुळे अनेक विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या संधीपासून दूर रहावे लागणार होते.
राज्याच्या दुर्गम आदिवासी भागासोबतच शहरातील सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्यावर या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होणार होते. या मनमानी आणि अन्यायकारक अटीला आव्हान देत चंद्रपूर जिल्ह्यातील शंकर आत्राम, करिष्मा बांगडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. बोधी रामटेके आणि अॅड. दीपक चटप यांनी युक्तिवाद केला. “१ किलोमीटरची सक्ती ही आरटीई कायद्याच्या उद्देशालाच बाधा आणणारी असून ती संविधानातील शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकाराच्या विरोधात आहे” न्यायालयाला ही बाब पटवून देण्यात या दोन्ही तरुण वकिलांना यश आले.
न्यायालयाने आज झालेल्या सुनावणीत १ किमी अंतराची जाचक अट रद्द केली आहे. याचिकाकर्ते शंकर आत्राम, करिष्मा बांगडे आणि त्यांची कायदेशीर बाजू मांडणाऱ्या अॅड. बोधी रामटेके आणि अॅड. दीपक चटप यांच्या या कायदेशीर लढाईमुळे या निर्णयाचा फायदा राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांना होणार आहे.
