रत्नागिरी येथील पत्रकार दीपक भागवत यांच्यावर गंभीर हल्ला करण्यात आला. पोलिसांनी दखल घेत गुन्हा दाखल करून घेतला खरा पण सीसीटीव्हीमध्ये आरोपींचा चेहरा स्पष्ट दिसत असतानाही हल्लेखोर मात्र अद्यापही मोकाट आहेत. पोलिसांवर कोणाचा राजकीय दबाव आहे का असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
रत्नागिरी /प्रतिनिधी
पत्रकार दीपक भागवत यांच्यावर चिपळूणमध्ये झालेल्या हल्ल्यानंतर रत्नागिरीचे पोलीस अधीक्षक नितीन बगाटे यांनी स्पष्ट शब्दांत भूमिका मांडत, पत्रकार बंधू-भगिनींच्या संरक्षणासाठी आम्ही नेहमीच सज्ज आहोत. या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून कारवाई सुरू आहे. संबंधित गुन्ह्यात प्रतिबंधक कारवाई करण्यात आली आहे आणि तपास पद्धतशीरपणे केला जाईल, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. पोलिस प्रशासनाने गुन्ह्याची दखल घेतल्याचा स्पष्ट संदेश दिला असला तरी दुसरीकडे प्रत्यक्ष कारवाईच्या गतीबाबत संशय व्यक्त केला जात आहे.
या हल्ल्याची संपूर्ण घटना व्हिडिओमध्ये स्पष्टपणे कैद झाली आहे. भरदिवसा आंदोलकांसह पत्रकारावर तुटून पडणारे, लाथाबुक्क्यांनी मारहाण करणारे, गोंधळ घालणारे चेहरे सार्वजनिकरीत्या दिसत असताना अद्याप एकाही हल्लेखोराला पोलिसांकडून अटक न होणे ही बाब अस्वस्थ करणारी आहे. कायद्याच्या चौकटीत प्रतिबंधक कारवाई झाली, तपास सुरू आहे, असे प्रशासन सांगत असले तरी हल्लेखोरांचे टोळके स्पष्ट ओळखता येत असताना अद्याप अटक का होत नाही? हा प्रश्न आउपस्थित होत आहे.
कोणताही पत्रकार हा लोकशाही व्यवस्थेतील स्वतंत्र घटक म्हणून कुठेही जाऊन वार्तांकन करू शकतो; आंदोलनास्थळी उपस्थित राहणे, दृश्य टिपणे आणि वास्तव समाजासमोर मांडणे हा त्याचा घटनात्मक अधिकार आहे. अशा वेळी पत्रकारावर हल्ला करणाऱ्यांविरुद्ध पोलिस प्रशासनाकडून तातडीने कठोर संदेश जाणे अपेक्षित असते. अन्यथा, वार्तांकन रोखण्यासाठी दबाव आणि हिंसेचा मार्ग स्वीकारणाऱ्यांचे मनोधैर्य वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे. विशेष म्हणजे, व्हिडिओमध्ये आंदोलनकर्त्यांभोवती गर्दी करून धक्काबुक्की आणि मारहाणीचा प्रकार घडताना स्पष्ट दिसत असल्याचे सांगितले जात आहे. पत्रकारावर हल्ला आणि आंदोलनकर्त्यांवर मारहाण करून दबाव हे दोन्ही प्रकार एकाच वेळी समोर येत असल्याने आता संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे की, संविधानिक मार्गाने प्रश्न मांडणाऱ्यांनाही जर झुंडीचा सामना करावा लागत असेल, तर लोकशाही प्रक्रियेचे संरक्षण नेमके कोण करणार?
पत्रकाराचे स्वातंत्र्य आणि आंदोलनाचा अधिकार हे दोन्ही लोकशाहीचे मूलभूत आधारस्तंभ मानले जातात. त्याच दोन्ही गोष्टींवर भररस्त्यात दबाव आणला जात असेल, तर तो केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न राहत नाही; तर सार्वजनिक अभिव्यक्तीच्या हक्कावर निर्माण झालेला धोका ठरतो. यामुळेच या घटनेत केवळ मारहाण करणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करून थांबणे पुरेसे नसून, झुंडीने हिंसक पद्धतीने हस्तक्षेप करण्यामागील मानसिकता आणि पाठबळ यांचाही शोध घेणे आवश्यक आहे, अशी मागणी आता पुढे येत आहे.
पोलिसांवर राजकीय दबाव?
पत्रकारावर भरदिवसा हल्ला होतो, संपूर्ण घटना व्हिडिओमध्ये स्पष्ट दिसते, गुन्हे दाखल होतात, कठोर कलमेही लावली जातात; मात्र त्यानंतरही हल्लेखोर मोकाट राहतात, तेव्हा स्वाभाविकपणे एक प्रश्न पुढे येतो पोलिसांवर कुठला राजकीय दबाव आहे का? कारण, साधारण परिस्थितीत अशा प्रकारच्या उघड मारहाणीच्या प्रकरणात पोलिसांची पहिली कारवाई म्हणजे संबंधितांना ताब्यात घेणे अपेक्षित असते. जर संपूर्ण घटना व्हिडिओमध्ये स्पष्ट दिसत असेल, संबंधितांचे चेहरे ओळखून येत असतील, तर पोलिसांना अटक करण्यासाठी आणखी कोणत्या पुराव्याची प्रतीक्षा आहे?प्रत्यक्ष हल्लेखोर ताब्यात का घेतले जात नाहीत? ही विलंबाची कारणे नेमकी काय आहेत? असे अनेक सवाल उपस्थित होत असून गंभीर हल्ल्याच्या घटनेत प्रत्यक्ष अटक होत नसल्याने संशय अधिक गडद होत आहे. लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभावर हल्ला होऊनही हल्लेखोर मोकाट राहिले, तर तो संदेश केवळ पत्रकारांसाठी नव्हे तर संपूर्ण समाजासाठी धोकादायक ठरू शकतो.
