पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या उपमहापौर शर्मिला बाबर (Mayor Sharmila Babar) यांनी आज पिंपरी येथील यशवंतराव चव्हाण मेमोरियल ( Yashwantrao Chavan Memorial Hospital) रुग्णालयाला भेट देत रुग्णालयातील विविध विभागांची पाहणी केली. यावेळी यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. राजेंद्र वाबळे (doctor rajendra wable) यांनी संपूर्ण रुग्णालयाचा सविस्तर आढावा उपमहापौर यांना दिला.
उद्योजक आणि कामगार वाचविण्यासाठी गॅसचा राखीव कोटा द्या, पिंपरी चिंचवड लघु उद्योग संघटनेची मागणी
तासगाव पंचायत समितीच्या सभापतीपदी अरुणा महेश पाटील यांची तर उपसभापतीपदी सुखदेव भीमराव पाटील यांची बिनविरोध निवड झाली आहे. दोन्ही पदांसाठी प्रत्येकी एकच अर्ज दाखल झाल्याने ही निवड प्रक्रिया बिनविरोध पार पडली. निवड जाहीर होताच कार्यकर्त्यांनी जल्लोष करत फटाक्यांची आतषबाजी केली तसेच गुलाल उधळून आनंद साजरा केला.
प्रभाग दोन मधील सुरळीत पाणी पुरवठ्यासाठी पाहणी पुणे ! प्रतिनिधी पुणे महापालिकेच्या प्रभाग क्रमांक २ मधील विस्कळीत पाणीपुरवठ्याच्या प्रश्नावरून नगरसेविका…
१५० अर्ज दाखल ; कोअर कमिटीच्या बैठकीत नावांवर चर्चा; प्रदेश पातळीवर अंतिम शिक्कामोर्तब पिंपरी । प्रदीप लोखंडे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या स्वीकृत…
आरटीई कायद्यामध्ये राज्य सरकारने १ किमी अंतरावरील शाळाच निवडण्याबाबत अट घातली होती. याचा फटका राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांना बसणार होता चंद्रपूर येथील याचिकाकर्ते शंकर आत्राम, करिष्मा बांगडे यांच्यावतीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेच्या निकालात न्यायालयाने ही अट रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पिंपरी । प्रदीप लोखंडे पिंपरी-चिंचवड शहर हे अनेक वर्षांपासून पवार कुटुंबाचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखले जाते. मात्र दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार…
तासगाव पंचायत समितीच्या या नव्या पदनियुक्तीमुळे तालुक्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले असून आगामी काळात पंचायत समितीच्या कामकाजाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. ग्रामीण भागातील प्रश्न सोडवण्यासाठी आणि विकासकामे मार्गी लावण्यासाठी या नव्या नेतृत्वाकडून सकारात्मक पावले उचलली जातील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
तासगाव नगरपरिषद प्रशासनाने २०२५–२६ या आर्थिक वर्षातील घरपट्टी, पाणीपट्टी आणि गाळाभाडे वसुलीसाठी आक्रमक पवित्रा घेतला असून शहरात विशेष वसुली मोहीम सुरू केली आहे. १०० टक्के वसुलीचे उद्दिष्ट ठेवून पालिकेच्या पथकांकडून धडक कारवाई केली जात आहे.
हा निर्णय रद्द झाल्यास महाराष्ट्रातील वंचित घटकांतील हजारो विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या हक्काच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा टप्पा ठरेल असा विश्वास याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केला आहे.
