आरटीई कायद्यामध्ये राज्य सरकारने १ किमी अंतरावरील शाळाच निवडण्याबाबत अट घातली होती. याचा फटका राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांना बसणार होता चंद्रपूर येथील याचिकाकर्ते शंकर आत्राम, करिष्मा बांगडे यांच्यावतीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेच्या निकालात न्यायालयाने ही अट रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पिंपरी । प्रदीप लोखंडे पिंपरी-चिंचवड शहर हे अनेक वर्षांपासून पवार कुटुंबाचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखले जाते. मात्र दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार…
तासगाव पंचायत समितीच्या या नव्या पदनियुक्तीमुळे तालुक्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले असून आगामी काळात पंचायत समितीच्या कामकाजाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. ग्रामीण भागातील प्रश्न सोडवण्यासाठी आणि विकासकामे मार्गी लावण्यासाठी या नव्या नेतृत्वाकडून सकारात्मक पावले उचलली जातील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
तासगाव नगरपरिषद प्रशासनाने २०२५–२६ या आर्थिक वर्षातील घरपट्टी, पाणीपट्टी आणि गाळाभाडे वसुलीसाठी आक्रमक पवित्रा घेतला असून शहरात विशेष वसुली मोहीम सुरू केली आहे. १०० टक्के वसुलीचे उद्दिष्ट ठेवून पालिकेच्या पथकांकडून धडक कारवाई केली जात आहे.
हा निर्णय रद्द झाल्यास महाराष्ट्रातील वंचित घटकांतील हजारो विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या हक्काच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा टप्पा ठरेल असा विश्वास याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केला आहे.
या यशाबद्दल शाळा व्यवस्थापन समिती, माता-पालक संघ, ग्रामपंचायत पदाधिकारी व चिंचणी ग्रामस्थांनी आनंद व्यक्त केला आहे. संस्थेच्या सांगली विभागात प्रथम क्रमांक पटकावल्यामुळे शाळेवर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे.
ग्रामीण भागातूनही गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाद्वारे मोठे यश मिळवता येते, याची प्रचीती या निकालातून पुन्हा एकदा आली आहे.
तासगावातील महसूल विभागातील हे प्रकरण केवळ एका व्हायरल क्लिपपुरते मर्यादित राहते की व्यापक सुधारणा घडवून आणते, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
आमदार शंकर जगताप यांच्याकडून कामाचा आढावा पिंपरी | प्रतिनिधी चिंचवड विधानसभा मतदारसंघातील रक्षक चौक येथे उड्डाणपूल (ओव्हरब्रिज) व अंडरपासचे काम अंतिम…
पिंपरी ! प्रतिनिधी पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या स्थायी समिती सदस्यांची अधिकृत घोषणा करण्यात आली असून पक्षनिहाय सदस्यांची नावे समोर आली आहेत….
पालकत्वाची इतकी आस असलेलं सरकार असून सुद्धा नागरिकांना निराधार वाटावं अशी परिस्थिती का येत आहे याचा सरकारने विचार करावाच.
